इंदौर। शहर की कई पुरानी बसाहटें 99 साल के लीज में फंसी हुई है। लीज कब खत्म होगी, या खत्म हो चुकी है, इसकी जानकारी जिला प्रशासन और निगम को नहीं है। इसका खामियाजा आमजन के साथ निगम को भुगतना पड़ रहा है। निगम के अधिकारी भी लीज हस्तातंरित करने, खत्म करने में रुचि नहीं ले रहे, जिसके कारण लोग बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों का जाल तैयार कर रहे हैं। अवैध निर्माण होने से निगम के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
योजना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लीज के खात्मे और हस्तांतरित करने को लेकर योजना बनाई थी। इसमें तय किया था कि जोन स्तर पर शिविर लगाकर इस पर काम किया जाएगा। जब अधिकारियों से लीज वाली जमीन और क्षेत्र की जानकारी मांगी तो वे बहाने बनाकर लीज संबंधी जानकारी वरिष्ठों और निगमायुक्त को समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
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कालोनी सेल से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि लीज खत्म कराने में अधिकारी-कर्मचारियों की रुचि नहीं है। इसके पीछे मूल कारण यह बताया जा रहा है कि जिन लीज वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण हो रहे हैं, वहां भवन अधिकारी-निरीक्षक लेनदेन कर लेते हैं। लीज खत्म हो जाएगी तो लोग निर्माण कार्य का नक्शा स्वीकृत करा लेंगे, जिससे इन दोनों अधिकारियों को आर्र्थिक नुकसान होगा।
